इंडस्ट्रियल प्लॉटों में कन्वर्जन पॉलिसी को मंजूरी, मिलेगा एक हजार करोड़ रुपये का मिलेगा राजस्व

पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया गया है। इससे 1800 के करीब इंडस्ट्रियल प्लॉटों को फायदा होगा। इससे पहले पिछली सरकारों ने अनअर्नड फीस का क्लॉज लगा दिया था, जिस कारण सरकार के पास सिर्फ चार केस ही आए। इस कारण सरकार को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा।

पंजाब कैबिनेट की बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में फोकल पॉइंट्स में इंडस्ट्री प्लॉटों में कन्वर्जन की मंजूरी दे दी गई है। अब इन प्लॉटों को मालिक इंडस्ट्री टू बिजनेस में कन्वर्ट करवा सकेंगे, जिससे उद्योगपतियों की बड़ी राहत मिलेगी। वह इन प्लॉटों में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगे। इनमें होटल, अस्पताल, ईडब्ल्यूएस, बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल, रेंटल हाउसिंग, इंस्टीट्यूट और ऑफिस स्पेस बना सकेंगे। 

कुल आठ तरह की मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई हैं। इससे जहां उद्योगपतियों को फायदा होगा और विकास में भी मदद मिलेगी। 
पिछले काफी समय से यह मांग थी, क्योंकि इस कारण ओवरऑल डेवलेपमेंट रुकी थी। इससे सीएलयू की मंजूरी दे दी है है। पहले यह इंडस्ट्री पालियों में अनुमति नहीं थी। एक हजार से लेकर 4 हजार गज तक के प्लॉटों को इससे फायदा होगा। इससे बड़ी राहत निवेशक और डेवलपर को मिलेगी। इसके इलावा 40 हजार यार्ड के इंडस्ट्री प्लॉट को भी इंडस्ट्री पार्क में बदलने की मंजूरी दी गई है। इन पार्कों में  60 प्रतिशत इंडस्ट्रियल, 30 प्रतिशत रेजिडेंशियल और 10 प्रतिशत कमर्शियल की अनुमति दी गई है।

इसके इलावा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया गया है। इससे 1800 के करीब इंडस्ट्रियल प्लॉटों को फायदा होगा। इससे पहले पिछली सरकारों ने अनअर्नड फीस का क्लॉज लगा दिया था, जिस कारण सरकार के पास सिर्फ चार केस ही आए। इस कारण सरकार को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा। अब इसमें सुधार किया गया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से एक हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। पॉलिसी इतनी सख्त बना दी थी कि दो नंबर के नंबर के बीच ही फ्री होल्ड का खेल चल रहा था। अब इसमें 20 रुपए प्रति स्क्वेयर यार्ड देकर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करवा सकेंगे।